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बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की रिपोर्ट के मुताबिक, आरबीआई के आरक्षित कोष को लेकर केंद्रीय बैंक के पूर्व गवर्नर बिमल जालान की अध्यक्षता में गठित समिति 1-3 लाख करोड़ रुपये तक की राशि सरकार को हस्तांतरित करने की सिफारिश कर सकती है. गौरतलब है कि सितंबर 2018 तक आरबीआई के आरक्षित कोष में 9.6 लाख करोड़ रुपये जमा थे.
रिजर्व बैंक से अतिरिक्त कोष सरकार को हस्तांतरित करने में किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है. रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर बिमल जालान की अध्यक्षता में गठिति छह सदस्यीय समिति का गठन उस समय किया गया जब रिजर्व बैंक के आरक्षित कोष को सरकार को हस्तांतरित करने को लेकर तीव्र बहस छिड़ गई थी.
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