यह फैसला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। ये नई व्यवस्था 29 फरवरी से प्रभावी होगी।
वर्तमान में महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों को हर महीने के दुसरे और चौथे शनिवार का अवकाश मिलता है। राज्य में सरकारी, अर्ध-सरकारी और स्थानीय निकायों में लगभग 20 लाख से अधिक अधिकारी और कर्मचारी कार्यत हैं।
इसके अलावा सरकार ने ओबीसी, SEBCs (सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग), VJNTs (विमुक्त जाति और घुमंतू जनजाति) और विशेष पिछड़ा वर्ग के राज्य विभाग का नाम बदलकर 'बहुजन कल्याण विभाग' करने का भी फैसला किया है।
महाराष्ट्र के राज्यपाल: भगत सिंह कोश्यारी
महाराष्ट्र की राजधानी: मुंबई
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री : अजीत अनंतराव पवार
वर्तमान में महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों को हर महीने के दुसरे और चौथे शनिवार का अवकाश मिलता है। राज्य में सरकारी, अर्ध-सरकारी और स्थानीय निकायों में लगभग 20 लाख से अधिक अधिकारी और कर्मचारी कार्यत हैं।
इसके अलावा सरकार ने ओबीसी, SEBCs (सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग), VJNTs (विमुक्त जाति और घुमंतू जनजाति) और विशेष पिछड़ा वर्ग के राज्य विभाग का नाम बदलकर 'बहुजन कल्याण विभाग' करने का भी फैसला किया है।
महाराष्ट्र के राज्यपाल: भगत सिंह कोश्यारी
महाराष्ट्र की राजधानी: मुंबई
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