राज्यसभा में 22 जुलाई 2019 को मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक 2019 पारित हो गया है. यह विधेयक सरकार की ओर से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोगों को और अधिक सक्षम बनाने हेतु लाया गया है.
लोकसभा में 19 जुलाई 2019 को मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक बिल को मंजूरी दी गई थी. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 को मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग और मानव अधिकार न्यायालयों के गठन को लेकर अधिनियमित किया गया था. इसके अतिरिक्त, कुछ राज्य सरकारों ने भी अधिनियम में संशोधन के लिए प्रस्ताव किया था.
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