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Media workers |
इस निर्णय ने मीडियाकर्मियों को परेशान कर दिया है. इस मुद्दे को उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने उठाया है. इससे पहले, मीडिया को मंत्रियों, विपक्षी नेताओं, विपक्षी विधायकों, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, डीआईपीआर अधिकारियों के अतिरिक्त अन्य लोगों के चैंबर में जाने की अनुमति थी. सचिवालय में जाने के लिए मिलने वाले पास की संख्या भी कम कर दी गई है.
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