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यह फैसला बड़ी संख्या में बेरोजगार लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. इससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे. यह निर्णय परिवहन के क्षेत्र में करीब 22 लाख ड्राइवरों की कमी को पूरा करेगा. परिवहन मंत्रालय ने कहा कि समाज में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कुशल लोगों को लाभ पहचानें के लिए सरकार ने न्यूनतम शिक्षा योग्यता की आवश्यकता को समाप्त करने का निर्णय लिया है.
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