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डीएमआरसी ने बताया कि इस पूरी योजना पर सालाना 1566 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. डीएमआरसी ने इस योजना को लागू करने हेतु किराया निर्धारण समिति (एफएफसी) से मंजूरी लेना अनिवार्य बताया है. डीटीसी ने भी महिलाओं को मुफ्त सफर कराने की योजना पर काम शुरू कर दिया है. इसके लिए सबसे पहले टिकट जारी करने वाली इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन (ईटीएम) के सॉफ्टवेयर में बदलाव करने का प्रस्ताव है. उसमें महिलाओं के लिए टिकट का एक अलग से विकल्प जोड़ा जाएगा. उसके लिए महिलाओं को कोई शुल्क नहीं देना होगा.
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