दिसंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में फ्रेंच कंपनी दसॉ से 36 फुली लोडेड राफेल जेट्स खरीदने के मामले में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार को क्लीन चिट दे दी थी.
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि राफेल डील की प्राइसिंग इंटर-गवर्नमेंट अग्रीमेंट के आर्टिकल 10 के तहत कवर्ड है और इसकी चर्चा पब्लिक डोमेन में नहीं की जा सकती है.
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि राफेल डील की प्राइसिंग इंटर-गवर्नमेंट अग्रीमेंट के आर्टिकल 10 के तहत कवर्ड है और इसकी चर्चा पब्लिक डोमेन में नहीं की जा सकती है.
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