1 अगस्त, 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आईडीबीआई बैंक को संकटमुक्त करने हेतु आईडीबीआई बैंक में 51 फीसद हिस्सेदारी करने के भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई।
इसके परिणामस्वरूप आईडीबीआई बैंक में केंद्र की हिस्सेदारी 85 फीसदी से घटकर लगभग 45 फीसदी हो जाएगी।
मार्चान्त, 2018 तक कुल अग्रिम का 28 फीसदी सकल एनपीए (Non-Performing Asset) आईडीबीआई बैंक का है।
एलआईसी की आईडीबीआई बैंक में 7.98 प्रतिशत हिस्सेदारी है। एलआईसी को लगभग 44 प्रतिशत हिस्सेदारी और खरीदनी होगी।
एलआईसी द्वारा बैंक के अधिग्रहण से सरकार को कोई धनराशि प्राप्त नहीं होगी, परंतु बैंक को 10 हजार करोड़ रुपये से
11 हजार करोड़ रुपये तक मिलने का अनुमान है। यह राशि बैंक के शेयर की कीमत पर निर्भर करेगी।
प्रश्नोत्तर:
प्रश्न-निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आइडीबीआई बैंक में 51 फीसदी हिस्सेदारी करने के भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) केप्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई।
2. मार्चान्त 2018 तक कुल अग्रिम का 28 प्रतिशत एनपीए है।
3. एलआईसी की आईडीबीआई में 7.98 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
उपर्युक्त कथनों के आधार पर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें-
कूट :
(a) 1 और 2
(b) 1 और 3
(c) 1, 2 और 3
(d) केवल 1
उत्तर-(c)
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