- 20 दिसंबर 2018 को, भारत सरकार ने लोकसभा में कंपनी अधिनियम में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश किया।
- यह विधेयक भारत में व्यापार करने की सहजता को बेहतर बनाने का प्रयास करता है।
- यह विधेयक नवंबर 2018 में घोषित ‘कंपनी (संशोधन) अध्यादेश 2018’ की जगह लेगा।
- ये संशोधन विशेष अदालतों पर बोझ को कम करने और छोटी कंपनियों के लिए लागू दंड को कम करने में मदद करेंगे।
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