- असम सरकार ने 30 जुलाई, 2018 को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) का पूर्ण मसौदा प्रस्तुत किया।
- इसमें नामांकन के लिए कुल 3,29,91,384 आवेदन पत्रों में से 2,89,83,677 लोगों के नाम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NCR) में दर्ज किए गए हैं।
- ध्यातव्य है कि 40,07,707 लाख लोगों के नाम ड्राफ्ट में नहीं हैं।
- इन अयोग्य 40 लाख 7 हजार 7 सौ 7 नामों में से 37,59,630 को खारिज कर दिया गया तथा शेष 2,48,077 को डी वोटर (D For Doubtful or Disputed) के रूप में विचाराधीन के अंतर्गत रखा गया है।
- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) में उन सभी भारतीय नागरिकों के नाम, पते और फोटोग्रॉफ हैं जो 24 मार्च, 1971 से पहले असम में रह रहे हैं।
- यह आंकड़े एन.आर.सी. ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जारी किए हैं।
- एन.आर.सी. के अनुसार, यह सिर्फ मसौदा है अंतिम सूची नहीं है।
- ध्यातव्य है कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर सबसे पहले वर्ष 1951 में तैयार किया गया था।
- असम में अवैध प्रवासियों की पहचान और निर्वासन की मांग करते हुए अखिल असम छात्र संघ द्वारा चलाए गए आंदोलन को शांत करते हुए 15 अगस्त, 1985 को ‘असम समझौते’ पर हस्ताक्षर हुए थे।
- 31 दिसंबर, 2017 को असम सरकार द्वारा ‘राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर’ (NRC) मसौदे का पहला संस्करण जारी किया गया।
- ‘राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर’ (NRC) का अद्यतनीकरण उच्चतम न्यायालय की देख-रेख में हुआ है।
प्रश्नोत्तर:
प्रश्न-निम्न कथनों पर विचार करें :
1. असम, भारत का पहला राज्य है जिसके पास राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर उपलब्ध है।
2. ‘राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर’ में असम के उन व्यक्तियों का विवरण है जो असम में बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम के पहले (24 मार्च 1971 के पहले) से रह रहे हैं।
3. वर्तमान में असम में 40 लाख अवैध अप्रवासी हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही हैं :
(a) केवल कथन 1
(b) केवल कथन 2
(c) कथन 1 तथा 2
(d) कथन 1, 2 तथा 3
उत्तर-(d)
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