जून, 2018 में आरबीआई द्वारा आवास (Housing) प्राथमिकता क्षेत्र उधार मानदंडों में संशोधन किया गया।
संशोधन के तहत मेट्रो से इतर शहरों में आवास ऋण सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रु. कर दिया गया है।
जबकि मेट्रो शहरों में आवास ऋण सीमा को 28 लाख रुपए से बढ़ाकर 35 लाख रुपये कर दिया गया है।
यहां मेट्रो शहर से तात्पर्य दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों से है।
आवास ऋण सीमा में संशोधन से आवासीय इकाई की कुल लागत मेट्रो और मेट्रो से इतर शहरों में क्रमशः 45 लाख रु. और 30 लाख रुपये से ऊपर नहीं जाएगी।
संशोधन के तहत ऋण प्राप्त करने हेतु पारिवारिक आय सीमा में भी संशोधन किया गया है, जो इस प्रकार है-
इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन्स के लिए अब पारिवारिक आय सीमा 3 लाख रुपये वार्षिक जबकि निम्न आय समूह (लो इनकम ग्रुप्स) हेतु अब 6 लाख रुपए वार्षिक कर दिया गया है।
प्राथमिकता क्षेत्र उधार हेतु श्रेणियां हैं-कृषि, एमएसएमई, निर्यात ऋण, शिक्षा, आवास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा एवं अन्य।
प्रश्नोत्तर:
प्रश्न-हाल ही आरबीाआई द्वारा किस श्रेणी के प्राथमिकता क्षेत्र उधार मानदंडों में संशोधन किया गया?
(a) कृषि
(b) एमएसएमई
(c) निर्यात ऋण (Export Credit)
(d) आवास (Housing)
उत्तर-(d)
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