- 1 जून, 2018 को केंद्र सरकार ने तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल एवं पुडुचेरी के बीच जल के बंटवारे संबंधी विवाद को निपटाने हेतु कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CMA) का गठन किया।
- केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में इस प्राधिकरण का गठन किया।
- गौरतलब है कि 16 फरवरी, 2018 को उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को 6 सप्ताह के भीतर इस प्राधिकरण के गठन करने का निर्देश दिया था।
- इस प्राधिकरण में एक अध्यक्ष, 8 सदस्यों के अलावा एक सचिव होगा।
- अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा 5 वर्षों के लिए या आयु के 65 वर्ष पूरे होने तक की जाएगी।
- इसके 8 सदस्यों में से 2 पूर्णकालिक, 2 अंशकालिक जबकि शेष 4 अंशकालिक सदस्य राज्यों से रहेंगे।
प्रश्नोत्तर:
प्रश्न-1 जून, 2018 को केंद्र सरकार ने किन राज्यों के बीच जल के साझाकरण विवाद को निपटाने हेतु कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CMA) का गठन किया?
(a) तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक
(b) तमिलनाडु, कर्नाटक एवं पुडुचेरी
(c) तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल एवं पुडुचेरी
(d) केरल, कर्नाटक एवं पुडुचेरी
उत्तर-(c)
EmoticonEmoticon