उत्पादन प्रोत्साहन योजना (Production Incentive Scheme) को मिली मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण (Large Scale Electronics Manufacturing) के लिए उत्पादन प्रोत्साहन योजना (Production Incentive Scheme) को मंजूरी दी है।

घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मोबाइल फोन निर्माण में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए, भारत सरकार ने उत्पादन प्रोत्साहन योजना के माध्यम से उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन का प्रस्ताव दिया है। सरकार अगले 5 वर्षों में 25 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए इस क्षेत्र में 20 लाख करोड़ रुपये का निवेश करेगी।

इसने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर के माध्यम से विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर योजना (EMC2.0) को वित्तीय सहायता को भी मंजूरी दी है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल के कुछ अन्य मुख्य अनुमोदन ( key approvals) इस प्रकार हैं:

मंत्रिमंडल ने अगले 5 वर्षों के लिए 3,000 करोड़ रुपये के वित्तीय निहितार्थ के साथ कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं को वित्त देने के लिए बल्क ड्रग पार्क को बढ़ावा देने की योजना को भी मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य भारत में थोक दवाओं की विनिर्माण लागत और थोक दवाओं के लिए अन्य देशों पर इसकी निर्भरता को कम करना है।

भारत में की स्टार्टिंग मटेरियल / ड्रग इंटरमीडिएट और एक्टिव फ़ार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स (APIs)) के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए, कैबिनेट ने अगले 8 वर्षों के लिए 6,940 करोड़ रुपये के वित्तीय निहितार्थ उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है।

माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं पर बोझ को कम करने के लिए, कैबिनेट ने राष्ट्रीय आयुष मिशन के घटक आयुष्मान भारत के आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (AYUSH Health and Wellness Centres) को शामिल करने की मंजूरी दी है।