भारत और महाराष्ट्र सरकार ने वर्ल्ड बैंक के साथ ऋण समझौते पर किए हस्ताक्षर

भारत और महाराष्ट्र सरकार ने वर्ल्ड बैंक के साथ 210 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

इस ऋण समझौते पर हस्ताक्षर महाराष्ट्र कृषि व्यवसाय और ग्रामीण क्षेत्र में बदलाव लाने की परियोजओं के लिए किए गए हैं।

ये ऋण इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (IBRD) द्वारा 6 वर्ष के लिए 13.5 वर्ष की मेच्योरिटी के साथ वित्त पोषित किया जाएगा।

महाराष्ट्र कृषि व्यवसाय और ग्रामीण क्षेत्र में बदलाव लाने की परियोजओं का उद्देश्य कृषि तकनीकी सहायता और सेवाओं के प्रभावी प्रबंधन और वितरण में राज्य की क्षमता को पुनर्जीवित करना है, औपचारिक वित्तपोषण संस्थानों को क्रेडिट लिंकेज को बढ़ावा देना, सेनेटरी और फाइटोसैनेटरी (SPS) मानकों को बढ़ाना और व्यवसाय विकास के क्षेत्र में निवेश करना है।

सीमांत किसानों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनने में मदद करेगा और संगठित घरेलू और निर्यात बाजारों तक उनकी पहुंच सुनिश्चितकरेगा। इसके अलावा यह नोडल विभागों और संस्थानों की क्षमता को भी बढ़ाएगा और कृषि मूल्य श्रृंखलाओं में निजी क्षेत्र के निवेश को भी बढ़ाएगा।

महाराष्ट्र कृषि व्यवसाय और ग्रामीण क्षेत्र में बदलाव लाने की परियोजओं का प्रभाव:

महाराष्ट्र कृषि व्यवसाय और ग्रामीण क्षेत्र में बदलाव लाने की परियोजना प्रतिस्पर्धी कृषि मूल्य श्रृंखला में सीमांत किसानों की भागीदारी का सयोग करेगी, बाजार में जरुरी वस्तुओं की पहुंच और उत्पादकता में वृद्धि, महाराष्ट्र में कृषि-व्यवसाय निवेश में तेजी लाएगी।

इससे महाराष्ट्र के सभी 36 जिलों में किसानों की स्थिति में सुधार आएगा, विशेष रूप से महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों पर ध्यान केंद्रित करके और किसान उत्पादक संगठनों में निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएगा ।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री: उद्धव ठाकरे; राज्यपाल: भगत सिंह कोश्यारी
विश्व बैंक के अध्यक्ष: डेविड आर मलपास; मुख्यालय: वाशिंगटन डीसी