राज्य मंत्रिमंडल ने पिछले महीने की 21 तारीख को यह नीति मंजूर की थी और इसे राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने तीस वर्ष बाद तैयार किया है। पिछली नीति 1989 में तैयार की गई थी।
राज्य सरकार ने मूल निवासियों के हितों की रक्षा पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा कि इस नीति से भूमि आवंटनों और चकबंदी सम्बंधी जटिलताएं दूर करने में मदद मिलेगी।
असम के राज्यपाल: जगदीश मुखी
असम की राजधानी: दिसपुर
राज्य सरकार ने मूल निवासियों के हितों की रक्षा पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा कि इस नीति से भूमि आवंटनों और चकबंदी सम्बंधी जटिलताएं दूर करने में मदद मिलेगी।
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