सार्वजनिक परिवहन में स्वच्छ गतिशीलता को आगे बढ़ाने के लिए 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 64 शहरों में बसों को मंजूरी दी गई है।
बसों के उनके अनुबंध की अवधि के दौरान लगभग 4 बिलियन किमी चलने की उम्मीद है और अनुबंध अवधि में संचयी रूप से 1.2 बिलियन लीटर ईंधन की बचत करने की उम्मीद है, जिसके परिणामस्वरूप 2.6 मिलियन टन CO2 उत्सर्जन से बचा जा सकेगा।
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