सरकार ने तैयार किया ई-कॉमर्स मानदंडों का मसौदा


उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए, केंद्र ने ई-कॉमर्स फर्मों के लिए दिशानिर्देशों का प्रस्ताव किया है जो धनवापसी के अनुरोधको प्रभावी करने के लिए 14 दिन की समय सीमा तय करता हैं |

 अपनी वेबसाइट पर वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति करने वाले विक्रेताओं का विवरण प्रदर्शित करने के लिए ई-टेलर्स को अनिवार्य करते हैं और उपभोक्ता की शिकायतों के समाधान के लिए प्रक्रिया की शुरुआत करते है |

'उपभोक्ता संरक्षण 2019 के लिए ई-कॉमर्स दिशानिर्देशों का मसौदा' ,जिसके अनुसार ई-कॉमर्स फर्मों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि ग्राहकों की व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी सुरक्षित है।
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