डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकॉम (DoT) और इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस (ICRIER) ने भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UT) के लिए एक ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स (BRI) विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
पहला अनुमान 2019 में किया जाएगा और इसके बाद 2022 तक हर वर्ष किया जाएगा।
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