भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मेघालय सरकार को 100 करोड़ रुपये का जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ अवैध कोयला खनन पर अंकुश लगाने में विफल होने पर NGT द्वारा जुर्माना लगाया गया था।
मेघालय राजधानी: शिलांग;
मुख्यमंत्री: कॉनराड संगमा;
राज्यपाल: तथागत रॉय.
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