प्रस्ताव को राज्य के समाज कल्याण विभाग द्वारा स्थानांतरित किया गया था। बुजुर्ग माता-पिता से शिकायत मिलने पर ऐसे मामले गैर-जमानती धारा के तहत दर्ज किए जाएंगे। इस निर्णय से बुजुर्गों की देखभाल करने में समाज पर भारी प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, जो कई बार उपेक्षित होते हैं या अपने वार्ड से चले जाते हैं।
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