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घटी हुई दरें आगामी 01 जुलाई से प्रभावी होंगी. नई दर में नियोक्ता का 3.25% और कर्मचारी का 0.75% योगदान होगा. इससे 3.6 करोड़ कर्मचारी और 12.85 लाख नियोक्ता लाभान्वित होंगे. यह जानकारी केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में दी. केंद्र सरकार के इस कदम से कंपनियों को सालाना करीब पांच हजार करोड़ रुपये की बचत होगी.
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