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Madhya Pradesh Cabinet |
मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण कोटा को मौजूदा 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का प्रस्ताव पारित किया है. इस मामले को अब राज्य विधानसभा के मानसून सत्र में उठाया जाएगा.
इस कदम से राज्य में आरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और सुप्रीम कोर्ट में अनिवार्य 50 प्रतिशत की सीमा 63 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी. यदि इसे लागू किया जाता है, तो मध्य प्रदेश ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत कोटा रखने वाला देश का एकमात्र राज्य बन जाएगा.
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