राज्य विधानसभा पूरी तरह से कागज रहित हो जाएगी और राज्य सरकार सभी रिकॉर्डों को डिजिटल बनाने की पहल करेगी। इससे सालाना 35 35 करोड़ से expected 49 करोड़ की बचत होने की उम्मीद है और राज्य को पेपर प्रिंटआउट लेने के लिए लगभग 40 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। परियोजना का पहला चरण 14 महीनों में पूरा होने की उम्मीद है।
अध्यक्ष पी श्रीरामकृष्णन ने कहा कि राज्य ने यूरालुंगल लेबर कॉन्ट्रैक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी को काम से सम्मानित किया है और ई-विधान नामक महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम करना शुरू कर दिया है।
“इस परियोजना की लागत लगभग 40 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है। यद्यपि पहले चरण को निर्धारित समय में निष्पादित किया जा सकता है, लेकिन विधानसभा से जुड़े सभी विभागों के लिए पूरी तरह से कागज रहित होने में लगभग दो साल लगेंगे। ”-
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