कैबिनेट ने सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को शुल्क की प्रतिपूर्ति करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी, जो अध्यादेश के प्रचार के बाद प्रभावित होंगे।
एक मंत्री ने कहा कि सामान्य श्रेणी के छात्र प्रवेश यू की मांग कर सकते हैं।
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