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Plastic settlement scheme |
राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेश के अनुसार, राज्यों को CPCB को 30 अप्रैल तक कार्य योजना प्रस्तुत करनी थी, जिसमें विफल रहने पर उन्हें एक करोड़ रुपये प्रति माह की दर से क्षतिपूर्ति देनी होगी.
25 राज्यों की प्लास्टिक निपटान योजना के लिए समय सीमा समाप्त
राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेश के अनुसार, राज्यों को CPCB को 30 अप्रैल तक कार्य योजना प्रस्तुत करनी थी, जिसमें विफल रहने पर उन्हें एक करोड़ रुपये प्रति माह की दर से क्षतिपूर्ति देनी होगी.
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