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अतिरिक्त फंड के प्रस्ताव को मंजूरी के लिए कैबिनेट में भेजा गया था, लेकिन अन्य दबाव वाली बातों के कारण पिछली कुछ बैठकों में इसे नहीं लिया गया। यह माना जाता है कि कैबिनेट सचिवालय ने प्रस्ताव को मंजूरी देने की अनुमति के लिए अब इसे चुनाव आयोग को भेज दिया है
मानव संसाधन विकास (HRD) मंत्रालय ने इस शैक्षणिक सत्र से शुरू होने वाले सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में आरक्षण को लागू करने के लिए अतिरिक्त निधि की मांग की है।
मंत्रालय ने केंद्रीय विद्यालय संगठन को 6,000 से अधिक शिक्षकों को नियुक्त करने की अनुमति देने के लिए चुनाव आयोग को एक प्रस्ताव भेजा है। अंतिम चयन प्रक्रिया 10 मार्च से पहले पूरी नहीं हो सकी, जिस दिन चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की घोषणा की।
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