
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली पर कर्नाटक के सांसद प्रताप सिम्हा और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) की मौजूदा भर्ती नीति की समीक्षा करने का अनुरोध किया। केंद्रीय भर्ती एजेंसी आई.बी.पी.एस. बैंकिंग क्षेत्र में भाषा की बाधाओं का उल्लेख करते हुए, मैसूरु-कोडागु सांसद ने देखा कि अन्य राज्यों के अधिकारी जो कन्नड़ से अच्छी तरह से वाकिफ नहीं हैं, वे दैनिक व्यवसाय में परेशानी का सामना कर रहे हैं। सिम्हा ने लिखा कि 2012-14 की अधिसूचना जो स्थानीय नौकरी के जानकारों की मांग को हल करने के लिए स्थानीय भाषा के जानकारों को बहाल करना चाहिए।
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