- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम समझौते के खंड 6 के कार्यान्वयन के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति के गठन को मंजूरी दी।
- इस समझौते में असम की सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषाई पहचान और संरक्षण को संरक्षित करने के लिए संवैधानिक, विधायी और प्रशासनिक सुरक्षा उपायों का प्रावधान है।
- यह राज्य में स्वदेशी समुदायों के लिए विधानसभा सीटें आरक्षित करने की भी सिफारिश करता है।
EmoticonEmoticon