लोकसभा ने आधार और अन्य कानूनों (संशोधन) विधेयक, 2018 में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पारित किया। संशोधन व्यक्तियों को स्वैच्छिक रूप से बायोमेट्रिक आईडी प्रदान करने की अनुमति देगा, ताकि बैंक खाता खोलने और मोबाइल फोन प्राप्त करने जैसी सेवाओं के लिए पहचान सत्यापन हो सके। कनेक्शन। विधेयक 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 12-अंकीय पहचान योजना से बाहर निकलने का विकल्प देता है। यह आधारभूत सेवाओं के भंडारण और आधार सेवा प्रदाताओं के उपयोग के लिए निर्धारित मानदंडों के उल्लंघन के लिए कठोर दंड का प्रावधान करता है। उन व्यक्तियों की आधार संख्या जो स्वेच्छा से इसे प्रमाणीकरण के साधन के रूप में पेश करते हैं।
EmoticonEmoticon