सरकार ने कहा है कि वह हर घर को विद्युतीकृत करने के लिए 31 मार्च के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए ट्रैक पर है। इसमें कहा गया है कि बिजली मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रचारित 31 दिसंबर की समय सीमा केवल एक "आंतरिक लक्ष्य" थी। 31 दिसंबर तक, चार राज्यों असम, राजस्थान, मेघालय और छत्तीसगढ़ में लगभग 10.48 लाख घरों को विद्युतीकृत किया जाना था। अप्रैल में, सरकार ने पहल शुरू की - "प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना," जो प्रत्येक घर के लिए प्रधानमंत्री बिजली योजना का अनुवाद करती है - "31 दिसंबर, 2018 तक देश में सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने के लिए।"
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