28 दिसंबर 2018 को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाल यौन अपराध संरक्षण (POCSO) अधिनियम को मजबूत करने के लिए संशोधनों को मंजूरी दी।
नए संशोधन में बच्चों पर यौन हमले के लिए मृत्युदंड शामिल है।
यह 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों के खिलाफ अन्य अपराधों के लिए सजा का प्रावधान करता है।
यह अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बाल के रूप में परिभाषित करता है।
इस अधिनियम में लैंगिक भेदभाव नहीं है।
28 दिसंबर 2018 को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के लिए राष्ट्रीय आयोग (NCIM) विधेयक, 2018 के मसौदे को मंजूरी दी।
इस विधेयक का उद्देश्य पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा नियामक भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (CCIM) के स्थान पर एक नया निकाय गठित करना है।
इस मसौदा विधेयक में आयुर्वेद बोर्ड और यूनानी, सिद्ध एवं सोवा रिग्पा के गठन का प्रावधान है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के लिए भारत की दूसरी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट (BUR) प्रस्तुत करने को मंजूरी दी।
रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने 2014 में ग्रीन हाउस गैसों के बराबर लगभग 2.607 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित किया।
भारत ने 2016 में अपना पहला BUR जमा किया था।
BUR का उद्देश्य UNFCCC को भारत के पहले BUR की अपडेट प्रदान करना है।
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