केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) में गिरने वाली परियोजनाओं या गतिविधियों की मंजूरी सहित विभिन्न मानदंडों में छूट को मंजूरी दी, जिससे पर्यटन और औद्योगिक विकास के लिए तटीय क्षेत्रों का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके। सरकार ने कहा, "यह इन क्षेत्रों के पुनर्विकास को उभरती जरूरतों को पूरा करने में सक्षम करेगा।"
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