- लेफ्टिनेंट गवर्नर्स (एलजी) और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी न्यायालयों से संबंधित अनुबंधों का निर्णय लेने के लिए विशेष अदालतों के रूप में नागरिक अदालतों को नामित करने का अधिकार दिया गया है।
- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 3 दिसंबर 2018 को इस प्रभाव के लिए एक आदेश पारित किया।
- निर्णय यूटी में आधारभूत संरचना परियोजनाओं से संबंधित मामलों की बड़ी लापरवाही के कारण लिया गया था।
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