- 20 दिसंबर 2018 को, लोकसभा ने उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2018 पारित किया जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को प्रतिस्थापित करेगा।
- यह विधेयक उपभोक्ता अधिकारों को लागू करता है और वस्तुओं और सेवाओं में कमियों के संबंध में शिकायतों के निवारण के लिए एक तंत्र प्रदान करता है।
- इसके तहत जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग स्थापित किये जाएंगे।
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