- भारत सरकार ने कहा कि ई-कॉमर्स कंपनियों को उन कंपनियों से उत्पाद बेचने से रोक दिया जाएगा जिनमें उनकी हिस्सेदारी या नियंत्रण है।
- इसने यह भी कहा कि एक ई-कॉमर्स बाजार किसी भी विक्रेता को अपने प्लेटफॉर्म पर विशेष रूप से किसी भी उत्पाद को बेचने के लिए मजबूर नहीं करेगा।
- यह नियम 1 फरवरी, 2019 से लागू होंगे।
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