- भारत सरकार ने 12 दिसंबर 2018 को लोकसभा में ‘बांध सुरक्षा विधेयक’ पेश किया।
- यह बिल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जलाशयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समान प्रक्रियाओं को अपनाने में मदद करेगा।
- यह विधेयक बांध विफलता से संबंधित आपदाओं को रोकने के लिए निर्दिष्ट बांधों की निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव के लिए भी प्रदान करता है।
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