16 अगस्त, 2018 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार द्वारा नई दिल्ली में नाबार्ड द्वारा संचालित प्रथम अखिल भारतीय वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण रिपोर्ट, 2016-17 जारी किया गया।
यह सर्वेक्षण वर्ष 2016-17 में किया गया था जिसमें 29 राज्यों के 245 जिलों से नमूने एकत्र किए गए थे।
इस रिपोर्ट से यह बात सामने आई कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर निर्भर परिवारों की वार्षिक आय गैर-कृषि गतिविधियों में संलग्न परिवारों से अधिक रही थी।
कृषि संबंधी परिवारों की औसत वार्षिक आय (वर्ष 2015-16 के संदर्भ में), 1,07,172 रुपये थी जबकि गैर-कृषि गतिविधियों में संलग्न परिवारों की औसत वार्षिक आय 87,228 रुपये थी।
सभी ग्रामीण परिवारों की औसत वार्षिक आय 96,708 रुपये थी जबकि 48% ग्रामीण परिवार कृषि कार्य में संलग्न थे।
कृषि कार्य में संलग्न परिवार, गैर-कृषि गतिविधियों में संलग्न परिवारों की तुलना में 23% अधिक आय अर्जित करता है।
ग्रामीण परिवारों के औसत आय के मामले में पंजाब (16,020 रु.) प्रथम, केरल (15,130 रु.) दूसरे एवं हरियाणा (12,072 रु.) तीसरे स्थान पर है,
वही इस संबंध में आंध्र प्रदेश (5842 रु.), झारखंड (5854 रु.) उत्तर प्रदेश (6257 रु.) निचले स्थान पर खड़े राज्य हैं।
रिपोर्ट के अनुसार 88.1 प्रतिशत परिवारों के पास बैंक खाता हैं, जिसमें से 33 प्रतिशत परिवारों के पास 1 से अधिक बैंक खाता एवं 26% परिवारों में महिलाओं के पास संस्थागत बचत खाता है।
रिपोर्ट के अनुसार सर्वेक्षण के दौरान अखिल भारतीय स्तर पर 47.4% ग्रामीण परिवार कर्ज में डूबे थे जिसमें से कृषि संबंधी परिवारों में 52.5% परिवार जबकि गैर-कृषि संबंधी परिवारों में 42.8% परिवार कर्ज में थे।
प्रश्नोत्तर:
प्रश्न-नाबार्ड द्वारा जारी अखिल भारतीय वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण, 2016-17 के संबंध में क्या सही है/हैं?
(1) इस रिपोर्ट के अनुसार गैर-कृषि संबंधी कार्यों में संलग्न परिवारों की औसत वार्षिक आय कृषि-संबंधी परिवारों के वार्षिक आय से अधिक है।
(2) गैर-कृषि संबंधी परिवारों पर कृषि-संबंधी परिवारों की तुलना में कम कर्ज था।
(3) ग्रामीण परिवारों के औसत आय के मामले में केरल प्रथम जबकि उत्तर प्रदेश अंतिम स्थान पर है।
(4) रिपोर्ट के अनुसार 50% ग्रामीण परिवारों के पास बैंक खाता है।
कूटः
(a) 1,2 और 4
(b) 2 और 3
(c) केवल 3
(d) केवल 2
उत्तर-(d)
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