जीएसटीएन के माध्यम से वस्तु व सेवा कर के पंजीकरण, रीटर्न फाइलिंग, टैक्स अदायगी, रिफंड प्रसंस्करण इत्यादि कार्य किये जाते हैं.
पिछला घटनाक्रम
• वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में मई 2018 में वस्तु व सेवा कर परिषद् की बैठक आयोजित की गिया जिसमें राज्यों के वित्त मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया था.
• यह सहमति व्यक्त की गई कि जीएसटीएन को सरकारी इकाई बनाया जायेगा.
• इसमें जीएसटीएन की आधी अर्थात 50 प्रतिशत हिस्सेदारी केंद्र सरकार तथा शेष 50 प्रतिशत हिस्सेदारी राज्यों को दिए जाने पर एकमत राय व्यक्त की गई थी.
• जीएसटीएन पोर्टल पर 1.1 करोड़ से अधिक व्यापारिक इकाईयां पंजीकृत हैं.
• जीएसटीएन टैक्स कलेक्शन से लेकर डाटा एनालिटिक्स जैसे कार्य करता है, इसलिए सरकार के लिए यह सूचना प्राद्योगिकी ईकाई की रीढ़ की हड्डी के समान है.
वस्तु व सेवा कर नेटवर्क
जीएसटीएन की स्थापना वर्ष 2013 में एक गैर-लाभकारी, गैर-सरकारी तथा निजी लिमिटेड कंपनी के रूप में की गयी थी. इसकी स्थापना जीएसटी के लिए आईटी अधोसंरचना व सेवा उपलब्ध करवाने के लिए की गयी थी.
वर्तमान में जीएसटीएन में केंद्र सरकार और राज्यों सरकारों की हिस्सेदारी 49% (24.5% – 24.5%) है, शेष 51% हिस्सेदारी पांच निजी वित्तीय संस्थानों आईसीआईसीआई बैंक, एनएसई, एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक व एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पास हैं. जीएसटी के तहत प्राप्त होने वाले यूजर चार्ज का उपयोग इसी सिस्टम को आत्म-निर्भर बनाने के लिए किया जाता है.
प्रश्न- वर्तमान में जीएसटीएन में केंद्र सरकार और राज्यों सरकारों की हिस्सेदारी का प्रतिशत कितना है ?
(a) 39 प्रतिशत
(b) 49 प्रतिशत
(c) 65 प्रतिशत
(d) 75 प्रतिशत
(e) 100 प्रतिशत
उत्तर-(b)
प्रश्न - जीएसटीएन पोर्टल पर मई 2018 तक कितने करोड़ से अधिक व्यापारिक इकाईयां पंजीकृत हो गई हैं ?
(a) 0.5 करोड़ से अधिक
(b) 1.0 करोड़ से अधिक
(c) 1.1 करोड़ से अधिक
(d) 1.2 करोड़ से अधिक
(e) 1.3 करोड़ से अधिक
उत्तर-(c)
प्रश्न - जीएसटीएन पोर्टल पर मई 2018 तक कितने करोड़ से अधिक व्यापारिक इकाईयां पंजीकृत हो गई हैं ?
(a) 0.5 करोड़ से अधिक
(b) 1.0 करोड़ से अधिक
(c) 1.1 करोड़ से अधिक
(d) 1.2 करोड़ से अधिक
(e) 1.3 करोड़ से अधिक
उत्तर-(c)
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