- 6 अगस्त, 2018 को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति श्री दीपक मिश्रा ने तीन जजों की एक बेंच का गठन किया, जो निर्धारित करेगी कि क्या अनुच्छेद 35A संविधान की ‘मूल संरचना’ का उल्लंघन करती है?
- उच्चतम न्यायालय में दायर कई याचिकाओं में से एक मुख्य याचिका एन.जी.ओ. ‘वी द सिटिजेंस’ द्वारा दायर की गई है, जो अनुच्छेद 35A तथा अनुच्छेद 370 की वैधता को चुनौती देता है।
- इनका तर्क है कि कश्मीर के चार प्रतिनिधि उस संविधान सभा के हिस्सा थे, जिन्हें संविधान का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी।
- संविधान में जम्मू-कश्मीर को कभी भी विशेष दर्जा नहीं दिया गया था।
- अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर में सामान्य स्थिति लाने और उस राज्य में लोकतंत्र को मजबूत करने में मदद के लिए केवल ‘अस्थायी प्रावधान’ था।
- याचिका में कहा गया है कि अनुच्छेद 35A ‘भारत की एकता की भावना’ के खिलाफ था, क्योंकि इससे
- ‘भारतीय नागरिकों के वर्ग के भीतर वर्ग’ बन जाता है।
- 14 मई, 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद द्वारा एक आदेश पारित करके संविधान में एक नया अनुच्छेद 35A जोड़ दिया गया।
- इसे संविधान के मूल भाग में नहीं बल्कि परिशिष्ट में शामिल किया गया है।
- अनुच्छेद 35A जम्मू-कश्मीर विधान सभा को यह अधिकार देता है कि वह राज्य के ‘स्थायी नागरिक’ की परिभाषा तय कर सके।
- अनुच्छेद 35A, जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष उपबंध करने वाले अनुच्छेद 370 के भाग के रूप में जोड़ा गया है।
- जम्मू-कश्मीर राज्य के संविधान के अनुसार, स्थायी नागरिक वह व्यक्ति है, जो 14 मई, 1954 को राज्य का नागरिक रहा हो या उससे पहले के दस सालों से राज्य में रह रहा हो और उसने वहां संपत्ति हासिल की हो।
- इसके अंतर्गत कोई भी अन्य नागरिक, जम्मू-कश्मीर में न तो संपत्ति खरीद सकता है और न ही वहां का स्थायी नागरिक बन सकता है।
प्रश्नोत्तर:
प्रश्न-निम्न कथनों पर विचार करें :
1. अनुच्छेद 35A, तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा 14 मई, 1954 को एक आदेश पारित करके संविधान में जोड़ा गया
था।
2. अनुच्छेद 35A, जम्मू-कश्मीर विधान सभा को ‘स्थायी नागरिक’ की परिभाषा तय करने का अधिकार देता है।
3. अनुच्छेद 35A के अनुसार, स्थायी नागरिक वह व्यक्ति है, जो 14 मई, 1954 को राज्य का नागरिक रहा हो।
उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सत्य हैं :
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) केवल 3
(d) सभी 1, 2, 3
उत्तर-(d)
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