असम अंतर्देशीय जल परिवहन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए, भारत सरकार (भारत सरकार), असम सरकार और विश्व बैंक ने 88 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं.
ऋण समझौता बुनियादी ढांचे और इसकी सेवाओं में सुधार करके असम के यात्री नौका क्षेत्र का आधुनिकीकरण करना चाहता है. सरकार के घाट असम शिपिंग कंपनी (एएससी) द्वारा संचालित किए जाते हैं, जबकि असम राज्य में असम पोर्ट्स कंपनी (एपीसी) द्वारा टर्मिनल सेवाएं प्रदान की जाती हैं.
इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (IBRD) असम अंतर्देशीय परिवहन परिवहन परियोजना के आधुनिकीकरण के लिए 88 मिलियन डॉलर की ऋण राशि प्रदान करेगा. ऋण की 5 वर्ष की अवधि के साथ 14.5 वर्ष की अंतिम परिपक्वता है.
$ 88 मिलियन का समझौता नदी परिवहन प्रणाली के नौका सेवाओं को अधिक कुशल, आधुनिक और सुरक्षित मोड बनाने के लिए तकनीकी रूप से बेहतर डिजाइन वाले टर्मिनल और ऊर्जा-कुशल जहाज प्रदान करेगा. नौका सेवाओं से दोनों यात्रियों के साथ-साथ जहाजों द्वारा किए गए कार्गो को भी लाभ मिलेगा.
बढ़ी हुई दक्षता के साथ नौका सेवाओं के आधुनिकीकरण से निम्न-कार्बन उत्सर्जन भी होगा और यह परिवहन का अधिक टिकाऊ तरीका है. उपरोक्त मोड ब्रह्मपुत्र नदी के पार बाढ़ से बचाने वाली सड़कों और पुलों के निर्माण और रखरखाव की तुलना में कम लागत वाला विकल्प है.
विश्व बैंक के अध्यक्ष: डेविड आर. मलपास; मुख्यालय: वाशिंगटन डीसी.
असम की राजधानी: दिसपुर; मुख्यमंत्री: सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल: जगदीश मुखी.
विश्व बैंक के अध्यक्ष: डेविड आर. मलपास; मुख्यालय: वाशिंगटन डीसी.
असम की राजधानी: दिसपुर; मुख्यमंत्री: सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल: जगदीश मुखी.
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