सात छोटे राज्यों (जहा आबादी एक करोड़ से कम हैं) की सूची में गोवा पहले पायदान पर जिसके बाद सिक्किम और हिमाचल प्रदेश राज्य है। इस सूची में झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश सबसे नीचे पायदान हैं।
सूची, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (IJR) 2019 का हिस्सा है, जो सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज, कॉमनवेल्थ ह्यू मन राइट्स इनिशिएटिव, DAKSH, TISS- प्रयास और विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के सहयोग से टाटा ट्रस्ट्स की एक पहल है।
सूची, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (IJR) 2019 का हिस्सा है, जो सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज, कॉमनवेल्थ ह्यू मन राइट्स इनिशिएटिव, DAKSH, TISS- प्रयास और विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के सहयोग से टाटा ट्रस्ट्स की एक पहल है।
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, आधिकारिक सरकारी स्रोतों से, इस तरह के पहले अभ्यास में, अन्यथा कलुषित आँकड़ों को दर्शाती है, जो चार मानको - पुलिस, न्यायपालिका, जेलों और कानूनी सहायता के आधार पर तैयार की जाती हैं ।
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