- सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिसंबर 2018 को भारत सरकार के ‘गवाह संरक्षण योजना 2018’ मसौदे को मंजूरी दे दी।
- इस योजना का उद्देश्य गवाहों और उनके परिवार के सदस्यों को उनके जीवन और प्रतिष्ठा के खिलाफ किसी भी खतरे से बचाना है।
- इसने कहा कि यह योजना संविधान के अनुच्छेद 141 और 142 के तहत एक ‘कानून’ होगी।
- इसने सभी राज्यों से इस योजना को लागू करने के लिए भी कहा।
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