- RBI ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) के लिए पांच वर्ष की परिपक्वता से अधिक के अपने ऋण को सुरक्षित करने के लिए मानदंडों को आसान बनाया।
- RBI ने पोस्ट और पूर्व शिपमेंट निर्यात क्रेडिट पर ब्याज सब्सिडी को बढ़ा कर 3% से 5% कर दिया।
- RBI ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित बाजारों में लेनदेन करने वाले सभी प्रतिभागियों के लिए कानूनी संस्था पहचानकर्ता (LEI) कोड अनिवार्य कर दिया है।
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