- 12 सितंबर, 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने क्षमता विकास येाजना’ (Capacity Development Scheme) को जारी रखने की स्वीकृति प्रदान की।
- यह योजना 2017-18 से 2019-20 की अवधि में जारी रहेगी।
- उक्त अवधि में योजना का परिव्यय 2250 करोड़ रुपये होगा।
- क्षमता विकास योजना सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की केंद्रीय योजना है।
- योजना का समग्र उद्देश्य नीति निर्माताओं और जनता के लिए विश्वसनीय एवं समय पर सांख्यिकी उपलब्ध कराने के लिए संरचनात्मक, तकनीकी तथा मानव संसाधन को सशक्त करना है।
- योजना के तहत सकल घरेलू उत्पाद, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, सांख्यिकीय वर्गीकरण, विविध सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण कार्य, क्षमता सृजन एवं सांख्यिकी समन्वय का सशक्तीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना में सुधार जैसी महत्वपूर्ण गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।
- ध्यातव्य है कि योजनांतर्गत अप्रैल, 2017 में शहरी क्षेत्रों में त्रैमासिक श्रम डेटा और पूरे देश (शहरी एवं
- ग्रामीण क्षेत्रों) के लिए वार्षिक श्रम डेटा का आकलन करने के लिए ‘आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण’ (PLFS) का शुभारंभ किया गया।
- क्षमता विकास योजना की दो उप-योजनाएं, नामतः आर्थिक गणना और सांख्यिकी सशक्तीकरण हेतु समर्थन (SSS) हैं।
- आर्थिक गणना उप-योजना के तहत समय-समय पर सभी गैर-कृषि प्रतिष्ठानों को सूचीबद्ध करने का कार्य किया जाता है जो विस्तृत सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने का आधार होता है।
- विगत (61वीं) आर्थिक गणना जनवरी, 2013 से अप्रैल, 2014 के मध्य की गई थी।
- सरकार का लक्ष्य भविष्य में आर्थिक गणना तीन वर्ष में एक बार कराए जाने का है।
- एक मजबूत राष्ट्रीय प्रणाली के विकास की सुविधा के लिए राज्य/उप-राज्य स्तर पर सांख्यिकीय
- प्रणाली/अवसंरचना को मजबूत करने के लिए ‘सांख्यिकीय सशक्तीकरण हेतु समर्थन’ (SSS) उप-योजना को लागू किया है।
- उप-योजना के तहत राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के प्रस्ताव के विस्तृत परीक्षण के पश्चात राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कोष जारी किए जाते हैं।
- सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा नियमित जारी गतिविधियों के अलावा सेक्टरों/क्षेत्रों के बेहतर सांख्यिकी आच्छादन के मद्देनजर क्षमता विकास योजना के तहत तीन नए सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव किया गया है।
- ये सर्वेक्षण हैं समय उपयोग सर्वेक्षण (TUS), सेवा क्षेत्र उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण (ASSSE) और अनिर्धारित क्षेत्र के उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण (Asuse)।
प्रश्नोत्तर:
प्रश्न-हाल ही में आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने ‘क्षमता विकास योजना’ को जारी रखने की स्वीकृति दी। इस योजना का परिव्यय है-
(a) 2250 करोड़ रुपये
(b) 2150 करोड़ रुपये
(c) 2050 करोड़ रुपये
(d) 1950 करोड़ रुपये
उत्तर-(a)
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